यूनियन अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने बताया कि कुल 7 मांगों पर सहमति बनी है। सरकार उनकी मांगों को 29 अक्तूबर से पहले हल कर देती है तो ठीक अन्यथा उसके बाद बैठक कर अगले संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। बता दें, कर्मचारियों की हड़ताल 21 अक्तूबर से जारी थी और चार दिन बाद इसे टाल दिया गया है।
बैठक में लिए गए मुख्य फैसले और सहमति:
- आउटसोर्सिंग से कॉन्ट्रैक्ट पर जॉइनिंग: परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 26 और 27 अक्टूबर 2026 से आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल करने के लिए जॉइनिंग पत्र वितरित किए जाएंगे।
- विधानसभा एक्ट के तहत कवरेज: 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को विधानसभा में पारित एक्ट के तहत कवर किया जाएगा। कम समय वाले वर्करों को भी कार्मिक विभाग से विशेष मंजूरी लेकर शामिल करने के लिए फाइलें अगले हफ्ते से तैयार की जाएंगी।
- ड्यूटी के दौरान दर्ज मामलों में राहत: ड्यूटी के दौरान या संघर्षों के दौरान ड्राइवरों-कंडक्टरों पर दर्ज हुए मुकदमों के आधार पर किसी को एक्ट से बाहर नहीं रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों से स्थिति स्पष्ट करने के लिए आवेदन लिया जाएगा।
- अवैध मुकदमे रद्द करने पर सहमति: संघर्षों के दौरान दर्ज झूठे मुकदमे रद्द करने के लिए 29 अक्टूबर की बैठक में गृह विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है।
- नियमितीकरण और सर्विस रूल्स: पनबस कर्मचारियों को पक्का (रजिस्टर) करने के लिए सर्विस रूल बनाकर 29 अक्टूबर की बैठक में वित्त विभाग की मौजूदगी में पेश किए जाएंगे। इसके लिए एडीओ राजीव कुमार दत्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- वेतन वृद्धि व हटाए गए वर्करों की बहाली: कम वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने और छोटी गलतियों के कारण निकाले गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने की फाइलें 29 अक्टूबर की बैठक में फाइनल की जाएंगी।
- सरकारी बसों की संख्या में बढ़ोतरी: सरकारी बसों की संख्या 10,000 करने की मांग पर मौजूदा टेंडर में 25% की बढ़ोतरी कर पनबस में 100 और पीआरटीसी में 96 नई बसें शामिल करने पर सहमति बनी है।
29 अक्टूबर तक हड़ताल स्थगित; मांगें न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
यूनियन नेताओं ने बताया कि वित्तीय संकट (टायर, बैटरियां और फ्री सफर का बकाया) समेत सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के बाद 29 अक्टूबर तक आंदोलन को टाल दिया गया है।
यूनियन ने साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 29 अक्टूबर की बैठक में मांगों को अंतिम रूप देकर लागू नहीं किया गया, तो तुरंत दोबारा हड़ताल और उग्र संघर्ष शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और संबंधित विभाग की होगी।
